News

एमसीसीमा कहाँ अल्झियो नेकपा ? स्थायी कमिटीले अस्वीकृत गर्ने संकेत

९ असार, काठमाडौं । विद्युत प्रसारण लाइन र सडक सुधारका लागि अमेरिकाले नेपाललाई दिने ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको अनुदानसम्बन्धी मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने/नगर्ने बारे सत्तारुढ नेकपा गहिरो विवादमा फसेको छ । बुधबार बिहान बस्ने स्थायी कमिटीको बैठकले यसलाई कसरी टुंग्याउला ? सिंगै देशको ध्यान यसैमा केन्द्रित छ ।

नेकपा स्थायी कमिटीको बैठक बुधबार बिहान ११ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्दैछ । स्थायी कमिटी बैठकको पूर्वसन्ध्यामा मंगलबार बालुवाटारमा दुईअध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डवीच भएको छलफलले बैठकका एजेण्डाहरु तय गरेको छ । जसमा, एमसीसी सम्झौता, सरकारका कामको समीक्षा, पार्टी कामको समीक्षा एवं संगठनात्मक एकीकरणलाई पूर्णता दिने विषयहरुलाई बैठकका एजेण्डा बनाउन ओली–प्रचण्डवीच सहमति भएको छ ।

दुई अध्यक्षको छलफल सकिएलगत्तै बुधबार साँझ प्रधानमन्त्री निवासमा ओली पक्षका नेताहरुको बेग्लै बैठकसमेत बसेको छ । स्थायी कमिटीको बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने रणनीति बनाउन ओली पक्षका नेताहरु गुटको बैठकमा जुटेका हुन् ।

नेकपा उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले स्थायी कमिटीको बैठक सार्न प्रचण्डसँग प्रस्ताव गरेका थिए । तर, प्रचण्डले नमानेपछि बुधबार बैठक हुने निश्चित भएको छ । यो बैठकमा संस्थापन पक्ष रक्षात्मक र संस्थापन इत्तर पक्ष आक्रामक हुने सम्भावना रहेको नेताहरु बताउँछन् ।

एमसीसी सम्झौता संसदले पारित गर्नुपर्ने म्याद असार १७ गते सकिने छ । प्रतिनिधिसभाको बैठक अब एकैचोटि असार १७ गते दिउँसो बस्दैछ । त्यो दिन संसदले यो सम्झौता पारित गरेन र यसको म्याद पनि थपिएन भने स्वतः निश्क्रिय हुनेछ । र, नेपालले पाउन लागेको अमेरिकी अनुदान निश्क्रिय हुनेछ ।

असार १७ भित्रै प्रतिनिधिसभाले बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने एमसीसी सम्झौता खासमा कस्तो हो ? यो सम्झौताको पृष्ठभूमि के छ ? यसका प्रावधानहरु नेपालको हितमा छन् कि अहितमा ? यी प्रश्नबारे महिनौंदेखि प्रशस्तै बहस भइसकेका छन् । सत्तारुढ नेकपाले कार्यदल नै बनाएर यसबारे अध्ययन प्रतिवेदन नै तयार पारिसकेको छ ।

अनलाइनखबरले पनि एमसीसीबारे पक्ष–विपक्षका विस्तृत सामग्रीलाई स्थान दिँदै आएको छ । त्यसैले, अब एमसीसी सम्झौता के हो भन्नेबारे थप माथापच्ची गरिरहनु खासै अर्थ देखिँदैन ।

संसदबाट बहुमतले अनुमोदन हुन बाँकी रहेको एमसीसीमा अब जे गर्ने हो, बहुमतप्राप्त सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाले नै गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि संसदमा नेकपासँग स्पष्ट बहुमत छँदैछ, विपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि एमसीसी पारित गर्न सघाउँछु भनिरहेकै छ ।

तर, गाँठोचाहिँ कहाँनेर परेको छ भने सत्तारुढ नेकपाभित्रै एमसीसी सम्झौता हुबहु पारित गर्नुहुँदैन भन्ने पक्षको बहुमत देखिएको छ । र, प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा परेका छन् ।

यहाँ हामीले एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गर्दा वा नगर्दा देशलाई दीर्घकालीन/अल्पकालीन प्रभाव के–कस्तो पर्ला भन्नेबारे दोहो¥याएर टिप्पणी गर्न खोजेका हैनौं । यहाँ एमसीसी सम्झौताका विषयमा सत्तारुढ नेकपाभित्र के पाक्दै छ भन्ने भित्री कथा पस्कने प्रयास गरिएको छ ।

तर, त्योभन्दा पहिले एमसीसी सम्झौताभित्र के छ र यसको पक्ष–विपक्षमा के–कस्ता तर्कहरु आएका छन्, अनि नेकपा कार्यदलको निश्कर्ष के छ भन्नेबारे सन्दर्भ सामग्री पस्कने हेतुले हामीले यहाँ केही अर्काइभ प्रस्तुत गरेका छौं –

१‍. अंग्रेजी र नेपाली दुबै भाषामा एमसीसी सम्झौता (पूर्णपाठ)

२. संसदमा महराले थन्क्याएको एमसीसीको नालीबेली

३. अमेरिकाले एमसीसीमा नेपाललाई किन रोज्यो ?

४. एमसीसीको नालीबेली स् बाठो बन्दा अल्पज्ञान छचल्कियो

५. एमसीसी सम्झौताको चिरफार स् के छ आपत्तिजनक ?

६. भीम रावलको प्रश्न : भारतसँग जोड्ने प्रशारणलाइन उत्तरतिर किन ?

७. एमसीसीबारे नेकपा कार्यदलको प्रतिवेदन (पूर्णपाठ)

८. कार्यदलमा प्रदीप ज्ञवालीको फरक मत (पूर्णपाठ)

९. एमसीसीका बाँकी तीन काम स् संसदको अनुमोदन, जग्गा अधिग्रहण र रुख कटान

नेकपाको बहुमतले सम्झौता अस्वीकृत गर्ने संकेत

नेकपा स्थायी कमिटीको बैठकको बहुमतले एमसीसी सम्झौतालाई अस्वीकृत गर्ने सम्भावना बढेको नेकपाका एक नेताले अनलाइनखबरलाई बताए । उनले भने, ‘एमसीसी सम्झौता गर्नै हुन्न भन्ने होइन, तर यसका आपत्तिजनक प्रावधानहरु सच्याउनुपर्छ भन्ने बहुमत साथीहरुको मत छ ।’

गत माघमा बसेको नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा एमसीसी हुबहु पारित गर्नुहुँदैन भन्ने पक्षको बहुमत देखिएको थियो । सोही बैठकले झलनाथ खनाल, भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली सदस्य रहेको तीन सदस्यीय अध्ययन कार्यदल बनायो । कार्यदलको बहुमतले सम्झौता हुबहु पारित गर्न नमिल्ने मतसहितको प्रतिवेदन तयार पारेर पार्टी नेतृत्वलाई बुझाइसकेको अवस्था छ ।

अब बुधबारदेखि बस्ने भनिएको पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा एमसीसीबारे अन्तिम छलफल हुनेछ । र, सो बैठकले जे निर्देशन दिन्छ, सोही सर्कुलरअनुसार नै नेकपा संसदीय दलले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।

स्थायी कमिटीले सम्झौता अनुमोदन नगर्ने निर्णय गरेको खण्डमा केपी ओलीको अध्यक्षतामा बस्ने संसदीय दलको बैठकले सम्झौताको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गर्न सक्दैन ।

सुरुमा प्रधानमन्त्री ओली एमसीसी सम्झौता अघिल्लो सरकारका पालामै भएकाले संस्थागत निरन्तरतास्वरुप यसलाई पारित गर्नैपर्छ भन्ने दृढ अडानमा थिए । यतिसम्म कि यौनकाण्ड लागेर राजीनामा दिएका तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले एमसीसी सम्झौता पारित गर्नबाट रोकेको आरोपसमेत प्रधानमन्त्री ओली र उनी पक्षधर नेताहरुले लगाएका थिए । त्यसबेलाको बुझाइ पूर्वएमाले समूह एमसीसीको पक्षमा र पूर्वमाओवादी समूह एमसीसीको विपक्षमा रहेको विश्लेषण हुने गरेको थियो ।

गत माघमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले एमसीसी हुबहु पारित गर्न हुँदैन भनिसकेको र कार्यदल नै बनिसकेको अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक मञ्चहरुमा ‘केही साथीहरुले अध्ययन गर्न खोज्नुभएको मात्र हो, तर यो सम्झौता संसदबाट पारित हुन्छ र हुनपर्छ’ भन्दै आएका थिए ।

एमसीसीको बचाऊमा पार्टीका बैठकहरु र संसदमै पटक–पटक बोलिसकेका प्रधानमन्त्री ओली पछिल्लो समयमा भने यसबारे धेरै जिद्दी नगर्ने र देउवा–प्रचण्डले जे गर्छन्, त्यहीअनुसार अघि बढ्ने नरमपन्थी लाइनमा उभिए ।

यसवीचमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकारका पालामा यो सम्झौता भएकाले यसको जवाफ प्रचण्डले नै दिनुपर्ने तर्क प्रधानमन्त्री र उनी पक्षधर नेताहरुले गरे ।

तर, प्रचण्ड खुलेनन् । जे गर्ने हो, स्थायी कमिटीको बैठक बसेर त्यहीँबाट टुंगो लगाऔं भन्ने लाइनमा प्रचण्ड उभिए ।

पूर्वएमालेका झलनाथ खनाल, भीम रावलहरु सुरुदेखि नै एमसीसीको विपक्षमै थिए । यहीवीचमा बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पनि एमसीसीबारे चासो देखाए ।

नेता नेपालले यसवीचमा आफ्नै निवासमा विज्ञहरुलाई बोलाएर एमसीसीबारे छलफल चलाए । अन्ततः नेपाल पक्षका पूर्वएमाले नेताहरुसमेत एमसीसी सम्झौता परिमार्जन नगरी जस्ताको त्यस्तै पारित गर्न हुँदैन भन्ने लाइनमा उभिएपछि प्रधानमन्त्री ओली यो मुद्दामा थप अल्पमतमा परे ।

प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो अडानबाट हत्पति पछि हट्ने स्वाभावका नेता होइनन् । अन्ततः पार्टी र संसदले जे गर्छ गरोस् भन्ने ठाउँमा आइपुगेका उनी फेरि कडारुपमा देखा परे । उनी अहिले फेरि एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित हुनैपर्छ भन्ने पुरानै अडानमा फर्किएका छन् ।

र, यसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ उपायसमेत सुझाएको नेताहरु बताउँछन् । ओलीले सुझाएको उपाय यस्तो छ–

एमसीसीको पक्ष–विपक्षमा पार्टीभित्र देखिएका भिन्न विचारहरुलाई सम्मान गर्ने र आवश्यक परेमा नोटअफ डिसेन्टसमेत लेख्ने, लेख्न दिने । र, यसमा मतदान गर्नैपर्छ वा गर्नै हुँदैन भनेर संसदीय दलमा ह्वीप नलगाउने । पार्टीका सांसदहरुलाई पक्ष–विपक्ष जेसुकैमा मतदान गर्न छुट दिने । यसो गर्दा ओली पक्षका र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुको मतले एमसीसीमा बहुमत पुग्छ र पारित हुन्छ भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको आकलन रहेको नेताहरु बताउँछन् ।

‘तर, यसो गर्न दिइँदैन । नेकपा स्थायी कमिटीका एक नेताले अनलाइनखबरसँग भने, ‘राष्ट्रिय महत्वको मुद्दा भएकाले पार्टीले जे गरे पनि एमसीसीबारे एउटा ठोस निर्णय गर्छ, गर्नैपर्छ ।’

अमेरिकातिर नजर

त्यसो त नेकपाका केही नेताहरुको चाहना यो पनि छ कि अमेरिकाले एमसीसीका केही प्रावधान सच्याउने सहमति गरिदेओस् र नेकपाको गाँठो फुकाइदेओस् । एमसीसी कम्प्याक्टमा पनि यसलाई संशोधन एवं परिमार्जन गर्न सकिने भनिएकै छ ।

तर, अमेरिकाले यसलाई परिमार्जन गर्न मान्छ या मान्दैन भन्नेमा नेकपा नेताहरु दोधारमा छन् । एकथरि नेताको अडकल छ, अमेरिकाले नेकपाको आग्रह किन मान्छ ? मान्दैन । नेपाललाई चाहिएको छैन भने सम्झौता रद्द भए पनि होस् भन्ने उसले भनिसकेको छ ।

नेकपाका अर्काथरि नेताहरुको तर्क छ, अमेरिकालाई नेपालमा जसरी पनि आउनैपर्ने स्वार्थ र चाहना छ । त्यसैले पार्टीले एकमतले एमसीसी परिमार्जन हुनैपर्छ भन्ने हो भने ऊ सरक्कै परिमार्जन गर्न राजी हुनेछ ।

तर, यी दुबै नेकपा नेताहरुका तर्कना र अनुमान मात्र हुन् ।

पार्टीभित्र, खासगरी प्रधानमन्त्री/मन्त्रीहरुको तर्क के छ भने एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित भएन भने ५०/६० अर्बको बैदेशिक अनुदान फिर्ता जान्छ । त्यति रकम मात्र फिर्ता जाँदैन, पश्चिमा दातृराष्ट्रबाट प्राप्त हुने अरु सहयोग पनि नआउने र नेपालप्रति दाताहरुको विश्वास गुम्ने खतरा छ ।

नेकपालाई कस्तो भवितव्य आइपरेको छ भने पार्टीभित्रको बहुमत एमसीसीको विपक्षमा छ । बहुमतले नमान्दा नमान्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी पद्दति नै मिचेर कसरी एमसीसी पारित गर्ने/गराउने तरक्की गर्लान् ? यसका लागि शायद असार १७ गते दिउँसोसम्म कुर्नैपर्ला ।

Related Articles

Back to top button
Close