News

एमआरपी साढे ५ लाख मात्र बाँकी

काठमाडौँ — सरकारले ७० लाख यन्त्रवाचक राहदानी (एमआरपी) छापेकोमा असार ७ गतेसम्म ६४ लाख ४८ हजार १ सय १५ थान वितरण भइसकेका छन् । राहदानी विभागका अनुसार ५ लाख ५० हजार ८ सय ८५ थान राहदानी बाँकी छन् । हालसम्म नमुनाका रूपमा प्रयोग भएको राहदानी संख्या १ हजार छ ।

विभागले हालसम्म १० हजार कूटनीतिक, २० हजार विशेष, ६९ लाख ४५ हजार साधारण र २५ हजार यात्रा अनुमतिपत्र गरी ७० लाख राहदानी ल्याएको हो । त्यसमा ५ हजार ४ सय ३१ कूटनीतिक, १८ हजार ३८ विशेष, ६४ लाख २२ हजार ९ सय ५६ साधारण र १ हजार ६ सय ९० यात्रा अनुमति पत्रलाई व्यक्तिगत राहदानीमा प्रयोग गरिसकेको छ । कूटनीतिकतर्फ ४ हजार ३ सय १९, विशेषतर्फ १ हजार ७ सय १२, साधारणतर्फ ५ लाख २१ हजार ७ सय ९४ र यात्रा अनुमति पत्रतर्फ २३ हजार ६० थान बाँकी छन् ।
विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्काले पछिल्लो समय कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएसँगै राहदानी जारी हुने संख्यामा कमी आएको बताए । खड्काले अन्य समयमा एक दिनमा डेढदेखि दुई करोडसम्म राजस्व उठ्ने गरि राहदानी वितरण हुने गरेकामा लकडाउन भएयता करिब ६१ लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्र राहदानी वितरणबाट राजस्व उठेको जानकारी दिए । नेपालमा चैत ११ देखि लकडाउन छ । त्यसयता असार ९ गतेसम्म साढे ५ सय हाराहारी राहदानी वितरण भएको छ । ‘अत्यन्तै आवश्यक परेर आएकाहरुलाई प्रमाण हेरेर राहदानी वितरण गरेका छौं । प्राय: सबैले एकै दिनमा राहदानी बनाएर लगेका छन् । त्यसको मतलब धेरैले १५ हजार रुपैयाँ तिरेर राहदानी लगेका हुन्,’ उनले भने । विभागले एक दिनमै राहदानी लिन १५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । साधारण तरिकाबाट राहदानी बनाउँदा ५ हजार रुपैयाँ मात्र शुल्क लाग्छ ।

खड्काले अहिलेको स्थितीलाई हेर्दा साढे पाँच लाख राहदानीले अझै एक–डेढ वर्ष पुग्न सक्ने बताए । ‘तर कोरोना संक्रमण हटेपछि राहदानी लिनेको संख्या ह्वात्तै बढ्न पनि सक्छ,’ उनले भने, ‘गत अक्टोबर–नोभेम्बरमा अमेरिकाको डीभी लट्री भर्ने बेला राहदानीको नम्बरसमेत आवश्यक पर्ने व्यवस्था गर्दा २५ दिनमा १ लाख राहदानी वितरण गरिएको थियो । फेरि त्यस्तो अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन ।’

विभागका महानिर्देशक खड्काले एमआरपीको दुरुपयोग शून्यजस्तै रहेको बताए । बंगलादेशका दुई विद्यार्थीले एक जनाको पाना ल्यातेर अर्काकोमा थपेको र मलेसियाबाट फर्केका दुई जना कामदारमध्ये एक जनाको राहदानीको फोटोमा अर्कोको फोटो टाँसेको बाहेक अन्य समस्या नदेखिएको खड्काले बताए ।

विद्युतीय राहदानी खरिद कहिले ?

सरकारले एमआरपीको स्थानमा विद्युतीय राहदानी प्रयोगमा ल्याउने भन्दै खरिद प्रक्रियासमेत अघि बढाएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७०–०७१ को बजेटको बुँदा नम्बर २८७ मा सन् २०१५ सम्म ई–पासपोर्ट लागू गरिसक्न पूर्वाधार निर्माण गरिने उल्लेख गरेको थियो । त्यसपछि लगातार रूपमा जस्तै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा विद्युतीय राहदानी पर्दै आए पनि काम अघि बढ्न सकेको थिएन ।

मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ असार ३२ मा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिँदै अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट सुनिश्चि गरेको थियो । १ सय १५ भन्दा बढी मुलुकमा लागू भइसकेको विद्युतीय राहदानीका लागि राहदानी विभागले पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको संक्रमण, लकडाउन र अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द रहेकाले मार्च २ मा फेरि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । जुलाई १६ सम्म उक्त बोलपत्र प्रक्रिया रहने छ । लकडाउनका कारण बोलपत्र आह्वान प्रक्रियालाई पटक–पटक सार्नुपरेको खड्काले बताए ।

Related Articles

Back to top button
Close