News

राजधानीको सुरक्षा जिम्मा केन्द्र मातहत राख्न सुझाव

राजधानीको समग्र शान्तिसुरक्षा संघीय सरकारमातहत राख्नु संविधानको मर्म र भावनाविपरीत : गोविन्द कुसुम, पूवगृहसचिव
प्रशासनिक संरचना र फौजदारी न्यायप्रणालीको मर्मअनुसार अघि नबढ्दा समायोजन चुनौतीपूर्ण : राजेन्द्रसिंह भण्डारी, पूर्वएआईजी
काठमाडौँ — वाग्मती प्रदेशअन्तर्गत उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरको शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापन संघीय सरकार (नेपाल सरकार) मातहत राख्ने गरी प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीमा समायोजनसम्बन्धि संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण खाका तयार भएको छ ।

मुलुकको केन्द्रीय राजधानी, जनघनत्व, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक गतिविधि, सुरक्षा संवेदनशीलता तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत आधार बनाएर खाका बनाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने नेतृत्वको ओएन्डएम तर्जुमासम्बन्धी उपसमितिका सदस्यसचिव रामप्रसाद आचार्यले यस्तो प्रस्ताव गरिएको बताए । ओएन्डएम तर्जुमासम्बन्धी उपसमितिले रायसहितको सुझावमात्रै पेस गर्ने र अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार ‘माथि’ को रहेको आचार्यको भनाइ छ । ‘असारभित्रै यो प्रस्तावसहित प्रतिवेदन बुझाउने योजना छ,’ उनले भने, ‘यो नै अन्तिम होइन । औचित्य र आवश्यकता हेरेर माथिबाट थपघट हुन सक्छ ।’

समायोजन, समन्वय र कार्यसञ्चालनसम्बन्धी कामको समन्वय गर्न गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा गृहसचिव, प्रहरी महानिरीक्षक र ७ वटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सदस्य रहेको प्रहरी समन्वय समिति पनि छ । समन्वय समितिमा वाग्मती प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले उपत्यकाको शान्तिसुरक्षा संविधानअनुसार नै आफ्नो प्रदेशको जिम्मामा रहेको बताएका थिए ।

पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुम उपत्यकाका जिल्लाको समग्र शान्तिसुरक्षा संघीय सरकारमातहत राख्नु संविधानको मर्म र भावनाविपरीत हुने बताउँछन् । ‘संवेदनशीलताका हिसाबले निश्चित अधिकार र कार्यक्षेत्र संघमातहत रहन सक्छ, तर तीनवटै जिल्ला प्रहरी कार्यालय नै नेपाल सरकार र यसअन्तर्गतको प्रहरीमातहत राखिनु असंवैधानिक हुन जान्छ,’ उनले भने, ‘कि संविधान बनाउँदा नै यो विषय समावेश हुनुपथ्र्यो । अहिले आएर प्रदेशको अधिकार क्षेत्रको विषय संघमातहत ल्याउनु उचित होइन, यसले विवाद निम्त्याउँछ ।’

नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) राजेन्द्रसिंह भण्डारी प्रशासनिक संरचना र फौजदारी न्यायप्रणालीको मर्म र भावनाअनुसार अघि नबढ्दा प्रहरी समायोजन चुनौतीपूर्ण रहेको टिप्पणी गर्छन् । ‘प्रशासनिक संरचना र अपराध अनुसन्धान तथा शान्तिसुरक्षा व्यस्थापनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने फौजदारी न्यायप्रणालीअनुसार प्रहरी समायोजन हुनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर यसका लागि खोइ संरचना, रणनीति र प्रणालीगत स्पष्टता ?’ राजधानीको सुरक्षा व्यवस्थापन संघमातहत नै हुने विभिन्न देशका अभ्यास रहेको र यसअनुसार नै जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्नुपर्ने उनका भनाइ छ । उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला प्रहरी कार्यालय वाग्मती प्रदेश सरकारअन्तर्गत हुनुपर्ने उनले बताए ।

समायोजन नटुंगिएका कारण हाल उपत्यकाको शान्तिसुरक्षा डीआईजीको नेतृत्वमा महानगरीय प्रहरी अवधारणाअनुसार सञ्चालित छ । यसको सुपरिवेक्षण र नियन्त्रण प्रहरी महानिरीक्षकबाटै हुँदै आएको छ । उपसमितिको सुझावसहितको सिफारिस लागू भए संविधान नै संशोधन गरेर वाग्मती प्रदेशबाट उपत्यकाका तीन जिल्लालाई प्रदेशमातहतबाट नेपाल सरकारअन्तर्गत ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

समायोजन खाका तयार

गृह मन्त्रालयले करिब ६२ हजार प्रहरीलाई प्रदेश प्रहरीमा समायोजन हुने गरी खाका बनाएको छ । ओएन्डएम तर्जुमासम्बन्धी गृह मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले ७ प्रदेश प्रहरीमा करिब ६२ हजार प्रहरी जनशक्ति समायोजन हुने गरी खाका बनाएको हो ।

ओएन्डएमसम्बन्धी पछिल्लो मस्यौदाअनुसार प्रहरीमा हाल ७९ हजार ५ सय ४३ जनाको दरबन्दी छ । यसमध्ये करिब ७० हजार कार्यरत छन् । यसमा करिब ६२ हजारलाई प्रदेशमा समायोजन गर्ने प्रस्ताव तयार पारिएको छ । कुन प्रदेशमा कति जनशक्ति खटाउन सिफारिस गरिएको भन्नेबारे आचार्यले खुलाउन चाहेनन् । उनका अनुसार नेपाल प्रहरीअन्तर्गत रहने जनशक्तिमध्ये पनि करिब ५ हजार अधिकृत तथा जवान प्रदेशस्थित विभिन्न युनिटमा रहेर काम गर्नेगरी खाका तय भएको छ ।

समायोजनमै सकस

मुलुकको संघीय प्रशासनिक संरचनाअनुसार प्रहरी कर्मचारी समायोजन गर्न सकस भएको छ । हाल कार्यरत प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीमा समायोजन, कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेका दुवै ऐन लागू गर्न २०७६ फागुनबाटै गृह मन्त्रालयले ओएन्डएम बनाउन थालेको हो । प्रहरी समायोजन र कार्यसञ्चालन/सुपरिवेक्षणसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेका दुइटै विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत माघ २८ गते प्रमाणीकरण गरेकी थिइन् । ऐन प्रमाणित भएको ३० दिनभित्र ओएन्डएमसम्बन्धी विवरणको टुंगो लगाइसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।

तर अहिलेसम्म संघ र प्रदेश प्रहरी कामचलाउ हैसियतमा सञ्चालन गरिएको छ । विधेयक प्रमाणीकरणपछि समायोजन थाल्न गृहले पहल गरे पनि अहिलेसम्म निष्कर्षमा पुगेको छैन । ओएन्डएम तर्जुमा समितिका सदस्यसचिव आचार्यले समायोजनलाई टुंगोमा पुर्‍याउन काम भइरहेको बताए । ‘ऐनले नै नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहने प्रहरीका काम/कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट गरेको छ, त्यसमै आधारित भएर प्राविधिक विषयको टुंगो लगाउने क्रममा छौं,’ उनले भने ।

समायोजनका क्रममा प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरीको केन्द्रीय संरचना कमजोर नबनाउन गृहमा सुझाव दिएको छ । कतिपय अधिकार केन्द्रमै सीमित गर्न र केन्द्रीय संरचना कमजोर भए समग्र शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापनमा असर पुग्ने सुझाव प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीले दिएका छन् ।

राजपत्रांकित अधिकृतदेखि माथिका प्रहरी कर्मचारीको कमान्ड/कन्ट्रोल तथा खटनपटन नेपाल प्रहरीमातहत राख्नुपर्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयले माग गरेको छ । तर ऐनले प्रदेशमा समायोजन हुने कार्यालय सहयोगीदेखि डीएसपीसम्मको सरुवा/बढुवालगायत खटनपटन प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाटै हुने स्पष्ट किटान गरेको छ । त्यस्तै नेपाल प्रहरीको संरचना ७७ वटै जिल्लामा पठाउनुपर्ने राय प्रहरी प्रधान कार्यालयले दिएको छ । समायोजनका लागि अहिले बनिरहेको खाकाअनुसार निश्चित जिल्ला वा राजमार्ग जोडिएका र प्रदेश राजधानी भएका जिल्लामा मात्रै जिल्ला तहमा संघीय प्रहरी संरचना राख्नुपर्ने प्रस्ताव तय भएको छ । हाल नेपाल प्रहरीअन्तर्गत हरेक प्रदेशमा एसएसपीको नेतृत्वमा संघीय प्रहरी इकाई (कार्यालय) कायम छ ।

विवादको कारण

नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीमा प्रशासनिक संरचनाअनुसार प्रहरी समायोजन गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता भए पनि अधिकार बाँडफाँटमा भने अझै विवाद कायम छ । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीबीच समायोजन र कार्यसञ्चालन/सुपरिवेक्षणसम्बन्धी ऐनमा अधिकार क्षेत्र स्पष्ट पारिए पनि यसलाई लिएर प्रहरी अधिकारी गृहसँग असन्तुष्ट छन् । प्रदेशअन्तर्गत हरेक जिल्लामा संघीय युनिट राख्नुपर्ने नेपाल प्रहरीको माग छ । तर गृह यसमा सहमत छैन । यस्तै सरुवा/बढुवा तथा वृत्तिविकासका प्रावधानमा पनि विवाद छ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको कानुनअनुसार नयाँ भर्ना भई प्रदेशमा समायोजन भएका र सुरुकै समायोजनमा प्रदेशमा खटाइएका कर्मचारी एसपीमा बढुवा नभएसम्म एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा सरुवा हुन पाउने छैनन् । ऐनमै डीएसपीसम्मको खटनपटन प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ ।

भर्खरै भर्ना भई प्रदेश प्रहरीमा खटिएका निरीक्षकले कम्तीमा १५ वर्ष र डीएसपीले ५ देखि ७ वर्षसम्म एउटै प्रदेशअन्तर्गतका जिल्लामा रहेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहनेछ । यो प्रावधानमा प्रहरीले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ । त्यस्तै जवान र असई भर्नाको अधिकार पनि प्रदेश प्रहरीलाई दिइएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले जवानदेखि नायब निरीक्षकसम्म मात्रै प्रदेश सरकारमातहत सरुवा/बढुवा तथा वृत्तिविकासको अधिकार दिने गरी राय/सुझाव पेस गरेको थियो । तर विधेयक प्रमाणित भएर आउँदा जवान र सहायक निरीक्षकसम्मको भर्ना र डीएसपीसम्मलाई प्रदेशभित्र परिचालन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ । यो व्यवस्थाअनुसार एकपटक प्रदेश प्रहरीमा समायोजन भइसकेपछि एसपीमा बढुवा नभएसम्म सम्बन्धित प्रदेशअन्तर्गतकै जिल्लामा मात्रै रहेर खटिनुपर्नेछ ।

यसले अधिकृतको वृत्तिविकासमा असर पुर्‍याउने प्रहरी प्रधान कार्यालयको जिकिर छ । प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीले अधिकृत तहका सुरक्षाकर्मीलाई कुनै एउटा क्षेत्रमा लामो समयसम्म सीमित गर्दा पेसागत वृत्तिविकास र कार्यक्षमता पनि सीमित हुने बताए । त्यही भएर यसमा विशेष सम्बोधन हुनुपर्छ भनेर आफूहरूले रायसुझाव दिएको उनको भनाइ छ ।

Related Articles

Back to top button
Close