News

विद्यालयले आफूखुशी उठाउन थाले वैशाख र जेठको शुल्क

१४ असार, काठमाडौं । सरकारको निर्देशन विपरीत निजी विद्यालयहरूले लकडाउन अवधीको शुल्क संकलन गर्न थालेका छन् । स्कुल बचाउने भन्दै केही विद्यालयले जबरजस्ती शुल्क तिर्न अभिभावकलाई ताकेता गरेका छन् ।

लकडाउनको शुल्क संकलन गर्ने मध्येको एउटा विद्यालय हो–झापाको विर्तामोडस्थित लिटल फ्लावर्स इङ्लिस स्कूल । कक्षा ५, ६ र ७ को मासिक चार हजार ४०० रुपैयाँ शुल्क तिर्न दवाव दिएको अभिभावकहरूले जानकारी दिएका छन् ।

‘मलाई वैशाख र जेठको ८ हजार ४ रुपैयाँ तिर्नू भनेर बिल पठाएका छन्’ एक अभिभावकले अनलाइनखबरसँग भने ।

‘म आफैं कोभिड–१९ का कारण रोजगारी गुमाएको अभिभावक हुँ । अहिलेको विषम परिस्थितिमा स्कुलले पढाउँदै नपढाई बन्द रहेको अवस्थामा स्कुल शुल्क तिर्न ताकेता गर्नु कति जायज होला ?’ ती अभिभावको प्रश्न छ, ‘सबै क्षेत्र प्रताडित भएको अवस्थामा स्कुल पनि त्यसबाट मुक्त छैन । स्कुलका पनि समस्या होलान् तर त्यसो भन्दैमा नाफा कमाउने उद्धेश्य राखेर खोलिएका संस्थाले केही समय त घाटा सहने पनि सामर्थ्य राख्नुपर्ने होइन र ?’

हाकाहाकी शुल्क तिर्न ताकेता

विद्यालयको वेवसाइट लगइन गर्दा लकडाउनको शुल्क असुल्न राखिएको सूचना छ । त्यसमा विद्यालयको जीवन्तताका लागि भन्दै पढाउँदै नपढाएको लकडाउन अवधीको पनि शुल्क पनि तिर्नै पर्ने उल्लेख छ ।

२०७७ वैशाख र जेठ महिनाको शुल्क एकमुस्ट तिर्न ताकेता गरेको अभिभावकहरू बताउँछन् । २०७६ चैतसम्मको बक्यौता भए त्यो पनि तिर्नसमेत दवाव दिएको छ । सूचनामा स्पष्ट लेखिएको छ, ‘बन्दाबन्दीभरी शैक्षिक शुल्क बाहेकका अन्य कुनै पनि शुल्क लाग्ने छैन ।’

कानूनतः विद्यालयले भर्ना शुल्क लिन पाउँदैन । तर लिटल फ्लावर्स इङ्लिस स्कूलले हाक्काहाकी भर्ना शुल्कसमेत मागेको छ । वार्षिक शुल्कको नाममा लिन लागेको भर्ना शुल्क भने विद्यालय खुलेपछि तिर्न सकिने सूचनामा उल्लेख छ ।

पूर्वप्राथमिक तहको पनि छिट्टै शुल्क उठाइने भएको छ । विद्यालयले अभिभावकलाई सम्बोधन गरेर लेखेको छ, ‘पूर्व प्राथमिक तहको विशेष कार्यक्रम (ईसीईसी)को शुल्क भुक्तानीको व्यवस्था यथासमयमा तय गरिनेछ ।’

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन)ले भने शुल्क उठाउन आफूहरूले निर्देशन नदिएको जनाएको छ । प्याब्सन जिल्ला कार्यसमिति झापाका निवर्तमान अध्यक्ष तथा प्रमुख सल्लाहकार कोशराज प्याकुरेल भन्छन्, ‘प्याब्सनले लकडाउनको शुल्क उठाउने निर्णय गरेको छैन ।’

शुल्क, राहत प्याकेज, विद्यालय सञ्जालन लगायतका विषयमा प्याब्सनलाई शिक्षा मन्त्रालयले छलफलका लागि बोलाएको प्याकुरेलले जानकारी दिए ।

विद्यालयले नाफामा कमाउँदा विद्यार्थीले निशुल्क पढ्न पाउँछन् र ?

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ८ असारमा निजी विद्यालयहरूलाई जथाभावी शुल्क नउठाउन निर्देशन दिएको छ । अनलाइनलगायतका दूरशिक्षाबाट गरिएको पठनपाठनको शुल्क लिनु गैरकानूनी हुने मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले यस्तो विज्ञप्तिलाई बेवास्ता गर्दै केही विद्यालयले जथाभावी शुल्क असुल्न थालेको सूचना प्राप्त भएको प्याब्सनका एक पदाधिकारीले जानकारी दिए ।

कतिपय विद्यालय शुल्क नतिरे विद्यार्थीलाई नपढाउने चेतावनीसमेत दिने गरेको एक अभिभावक बताउँछन् । ती अभिभावक भन्छन्, ‘विद्यालयले करोडौं नाफा कमाउँदा पनि विद्यार्थीलाई निशुल्क पढाउँदैन, अभिभावक आफैं कोरोनाको मारमा पर्दा विद्यालयले यस्तो दबाव किन दिएको होला ?’

Related Articles

Back to top button
Close