News

नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिइने नेकपाको निर्णय विदेशी ज्वाइँलाई अंगीकृत नागरिकता नदिइने

काठमाडौं- सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरी आउने महिलालाई ७ वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिइने निर्णय गरेको छ ।

आज बसेको सचिवालय बैठकले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने र त्यसअघि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र दिने निर्णय गरेको पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

उनले भने,‘नेपाली पुरुष नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले प्राप्त गर्न सक्ने अंगिकृत नागरिकताको प्रावधानका विषयमा बैठकमा छलफल भएको हो । महिला ७ वर्षदशभित्र बसको पुष्टि भएपछि आफ्नो विदेशमा नागरिकता वा अन्य त्यस्तै प्रमाणपत्र लिएको भए त्यसलाई परित्यागका लागि कारवाही चलाएको प्रमाण पेश गरेपछि सम्बन्धित व्यक्तिले वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्न उपयुक्त हुने निष्कर्ष छ ।’

बैठकमा विदेशी ज्वाइँलाईसमेत अंगीकृत नागरिकता दिने विषयमा बहस भए पनि सचिवालय बैठकले ज्वाइँलाई अंगीकृत नागरिकता दिन नसक्ने निष्कर्ष निकालेको श्रेष्ठले बताए ।

नेकपाले निर्णय गरेसँगै प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नागरिकता विधेयकमा छिट्टै निर्णय गर्ने भएको छ । यसअघि समितिले सबै पक्षबीच सहमति जुटाउन सरकारलाई पाँच दिनको समय दिएको थियो ।

अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेकी सरिता गिरीले सदनमा नेपालको सार्वभौमिकताविरुद्ध बोलेपछि नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले समिति सभापति शशी श्रेष्ठलाई बोलाएर ७ वर्षको प्रावधान राखेर तत्काल विधेयक टुंगो लगाउन आग्रह गरेका थिए । त्यस लगत्तै छलफल नै ठप्प भएको विधेयक एकाएक अगाडि बढेको छ ।

नागरिकता प्राप्त नगर्दासम्म सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सम्पूर्ण अधिकारसहितको आवासिय परिचयपत्र विवाह भएको दिनबाट नै दिइने नेकपाले निर्णय गरेको छ ।

संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा बिचाराधिन नागरिकता संशोधन विधेयकका झण्डै २ वर्षदेखि छलफल भइरहेको भएपनि नागरिकताका विषयमा सहमति कायम हुन नसक्दा अल्झिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली नेपाली कांग्रेससहित मधेशवादी दलहरुले अहिलेकै प्रावधान अनुसार विवाह गरेलगत्तै अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधान राख्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

नागरिकता विधेयकमाथिको छलफलमा विवाद शुरु भएपछि राजनीतिक नेतृत्वकै बिचमा सहमति कायम गर्न भन्दै गृहमनत्री रामबहादुर थापाले संसदको राज्य व्यवस्था समितिसँग ५ दिनको समय मागेका थिए ।

जुन समय भोलि(आइतबार) सकिँदैछ । सत्तारुढ नेकपाले निर्णय गरेसँगै नागरिकता विधेयक सर्वसम्मत रुपमा पारित नहुने निश्चित भएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलको पदाधिकारी बैठकले नागरिकता दिने विषय अहिलेकै व्यवस्थाअनुसार हुनुर्ने निर्णय गरेको थियो । अहिले मौजुदा व्यवस्थाअनुसार नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी महिलाले विदेशी नागरिकता त्यागेको निस्सा पेश गर्नासाथै नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ ।

Related Articles

Back to top button
Close