News

हयात होटलले हत्यायो सरकारी सम्पत्ति, होटलले औलो दिदा डुँडुलो निलेको सरकारको निष्कर्ष

काठमाडौँ, २० असार । सरकारी स्वामित्वको जग्गा र सम्पत्तिमाथिको खेलवाड कुन हदसम्म हुन्छ भन्ने उदाहरण फेरि एकपटक हयात होटलले गरेको जग्गा कब्जा प्रकरणले छर्लङ्ग पारेको छ । सरकारी सम्पत्ति हड्पेर फराकिलो क्षेत्रफलमा होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको हयातले सरकारसंगको सम्झौता विपरीत गएर ‘औलो दिदा डुँडुलो निल्ने ’ प्रवृति देखाएको छ । र, होटलको यो प्रवृति निरुत्साहित गर्न सरकार गम्भीर बनेर अघि बढेको छ ।

तारागाउँ विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको १ सय ५० रोपनी जग्गा हयात होटलका नाममा दर्ता भएको भेटिएको छ । विं.स.२०४९ सालमा राजधानीको बौद्धमा होटल स्थापनाका लागि सरकारले तारागाउँ विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको १५० रोपनी जग्गा सेयर लगानीमा रहने गरी सम्झौता गरेको थियो । तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड स्थापना गर्दा सरकारले तारागाँउ विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको १५० रोपनी जग्गा तत्कालीन समयमा सेयर लगानीका लागि दिइएको भएतापनि सम्झौता भएको केही महिनामा नै तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेडले आफ्नो नाममा नामसारी गरेको पाइएको हो ।

विं.स.२०४९ सालमा सरकारले सो जग्गा भोगचलनका लागि स्वीकृति दिएको भएतापनि समितिले जग्गा राजीनामा पास गरेको पाइएको हो । त्यसो त सरकारी स्वामित्वमा रहेको सरकारी जग्गा कुनै पनि व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न मिल्दैन । नेपालको मालपोतसम्बन्धी कानुनमा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा बेच्ने परिकल्पना नै उल्लेख रहेको छैन । ‘मालपोत ऐनमा भएको व्यवस्था हेर्ने हो भने सरकारले कुनै कामका लागि जग्गाको भोग गर्न दिन सक्नेसम्मको व्यवस्था छ,’यस्तो अवस्थामा भोगचलनका लागि दिएको सरकारी स्वामित्वको जग्गा सम्झौता भएको १६ महिनामा नै रिजेन्सीले आफ्नो नाममा राजीनामा पास गर्नु ठाडै गैरकानूनी ठहर्छ ।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले समितिको नाममा रहेको जग्गामध्ये १५४ रोपनी रिजेन्सी होटल लिमिटेडलाई लिज भाडामा र १५० रोपनी जग्गा सेयर लगानीमा रहने गरी दिने निर्णय गरेको थियो । सो कम्पनीका लागि सरकारले १ सय ५० रोपनी जग्गा भोगाधिकारमा दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसबापत प्रतिरोपनी १० लाख रुपैयाँका दरले सेयर कायम गरिएको थियो ।

सो जग्गा कम्पनीलाई दिने समयमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ, ‘तारागाउँ विकास समिति र राधेश्याम सर्राफबीच संयुक्त लगानीसम्बन्धी सम्झौता गरी तारागाउँ क्षेत्रमा तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेड स्थापनाका लागि तारागाउँ विकास समितिअन्तर्गत रहेको ३ सय ४ रोपनीमध्ये १ सय ५० रोपनी जग्गा प्रतिरोपनी १० लाख रुपैयाँका दरले उक्त लिमिटेडमा तारागाउँ विकास समितिले सेयर लगानी गर्ने र बाँकी १ सय ५४ रोपनी लिजका रूपमा दिनेबारे पर्यटन मन्त्रालयमार्फत प्रस्तुत विषय उल्लेख भएअनुसार गर्न स्वीकृति दिने ।’ निर्णय गरेको थियो ।

सम्झौतामा पहिलो १० वर्ष भाडा नबढ्ने र त्यसपछि भने वार्षिक १० प्रतिशतका दरले भाडा बढ्ने उल्लेख गरिएको छ, सोही अनुसार १ सय ५० रोपनीको भाडा लिमिटेडले तिर्न नपर्ने र भाडा बापतको रकम सेयरमा रहने गरी ४९ वर्षको लागि होटल सञ्चालन गर्न दिएको जग्गा पछि लिमिटेडकै नाममा पु¥याइएको खुलेको हो।

उक्त समूहले भाडा दिन नपर्ने गरी सेयरमा लगानी गर्न दिएको १५० रोपनी जग्गा १६ महिनाभित्रै २०५० चैतमा तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेडका नाममा नामसारी गरेको हो । तारागाउँ विकास समितिको नाममा रहेको १ सय ५० रोपनी जग्गाको हाल तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडको नाममा लालपुर्जा बनेको छ । ‘२०५० साल चैत ३ गते रजिस्ट्रेसन नं। ५८८१ मा ‘तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड’को नाममा जग्गाधनी प्रमाणपत्र बनेको छ ।

मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ मा सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ ।

तारागाउँ विकास समितिले हयात होटललाई गैरकानूनी रुपमा जग्गा बिक्री गरिएकोबारेमा अन्तर्राष्ट्रिय समितिले सांसद अग्नि सापकोटाको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले होटल हयातलाई गलत ढंगले जग्गा राजीनामा पास गरी दिइएको जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता गर्न निर्देशन दिनुपर्ने प्रतिवेदन दिएको थियो ।

Related Articles

Back to top button
Close