News

यातायात व्यवसायीको मुख्य माग सम्बोधन, ७ गतेपछि गाडी चलाउने

यातायात व्यवसायीको मुख्य माग सम्बोधन, ७ गतेपछि गाडी चलाउने
काठमाडौं। यातायात व्यवसायीले मौद्रिक नीतिको स्वागत गर्दै साउन ७ गतेपछि यातायात चलाउने बताएका छन्। मौद्रिक नीतिमा कर्जा तिर्ने समय थप भएसँगै यातायात व्यवसायीले आफ्ना मुख्य माग सम्बोधन भएको प्रतिक्रिया दिएका हुन्।

सरकारले छोटो दूरीमा यातायात सञ्चालन गर्न दिने निणर्य गरे पनि कर्जा तिर्ने समय नसारेका कारण व्यवसायीले गाडी नचलाउने बताउँदै आएका थिए।

शुक्रबार राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा कोरोनाको महामारी प्रभावित व्यवसायीलाई ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म किस्ता तिर्ने समय थप गरेको छ। व्यवसायीले महामारीको अति प्रभावित क्षेत्रमा यातायात पर्ने दाबी गर्दै आएका छन्।

राष्ट्रबैंकले मौद्रिक नीति जारी गरे पनि कुन व्यवसाय कति प्रभावित भन्ने कार्यविधि भने बन्न बाँकी नै रहेको छ।

यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले मौद्रिक नीति आफूहरुको माग अनुसार आएको जनाएको छ।

‘झट्ट हेर्दा हाम्रो माग सम्बोधन भएको देखिन्छ। अब कार्यविधिले के भन्छ,’ महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्र कर्मचार्यले भने, ‘यातायात क्षेत्र अति प्रभावित भएकाले १ वर्षभित्र कर्जा तिर्ने समय थप्छ कि भन्ने छ।’

अध्यक्ष कर्मचार्यले ७ गतेपछि सार्वजनिक यातायात चलाउने तयारीमा रहेको बताए। उनले सरकारले एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान नपाउने अव्यवहारिक निणर्य गर्दा आफूहरुले गाडी थन्काउनु परेको उनको भनाइ छ।

‘चलाउन नपाएर गाडी बिग्रिएका छन्। जतिसक्दो चाँडो चलाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने छ,’ उनले भने, ‘जिल्ला होइन रुट अनुसार गाडी चल्न दिनुपर्छ।’

उनले यातायात व्यवस्था ऐनमा प्रष्ट रुपमा छोटो दूरी, मध्यम दूरी र लामो दूरी भनी सार्वजनिक यातायातका लागि रुट निर्धारण गरेको बताउँदै एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान नपाउने भन्ने अव्यवहारिक रहेको दाबी गरे।

‘उदाहरणको लागि नारायणी नदी वारि चिवतन जिल्ला पर्छ, पुल पारि नवलपरासी। पारि गैँडाकोटको मान्छे बजार गर्न चितवन आउँछन्। सरकारको अहिलेको निर्णयले गैँडाकोटको गाडी चितवन आउन नपाउने भन्ने छ। जुन अव्यवहारिक भयो,’ उनले थपे।

उनले साउन ७ गतेसम्म लकडाउन भएकाले अब सरकारले निर्णय गर्दा गाडीलाई उपलब्ध गराएको रुट अनुसार छोटो मध्यम र लामो दूरी गरी ३ वर्गमा विभाजन गर्नुपर्ने बताए।

यातायात व्यवसायीहरुका करिब ४ महिनादेखि गाडी बन्द भए पनि बैंकले फोन गरी किस्ता तिर्न ताकेता गरेको गुनासो गर्दै आएका थिए। व्यवसायीले किस्ता तिर्ने समय कम्तिमा एक वर्ष सार्नुपर्ने माग सरकार समक्ष राखेका थिए।

Related Articles

Back to top button
Close