News

काठमाडौं प्लाजा भाडा प्रकरण : सर्वोच्चको आदेशपछि महानगरलाई महाआपत्तको पाटो बन्दै

काठमाडौं, ७ साउन । काठमाडौँ महानगरपालिकाले भाडामा लिने भनिएको कमलादीमा रहेको काठमाडौँ प्लाजा खाली गर्न ढिलाइ भएपछि महानगर थप अन्यौलमा परेको छ ।

भवन नेपाल ट्रष्टले एकतर्फी ढंगले सूचना निकालेको भन्दै कन्सेप्ट डेभलपर्सले त्यो अन्यायपूर्ण भएको भन्दै प्लाजा खाली गर्न नमानेपछि महानगरलाई थप अप्ठ्यारोमा परेको हो । नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले एक सूचना प्रकाशित गरी कमलादीमा रहेको ट्रष्टको स्वामित्वमा रहेको काठमाडौं प्लाजा खाली गरी हस्तान्तरण गर्न भनेको थियो ।

तर कन्सेप्ट डेभलपर्सले भने उक्त सूचना एकतर्फी ढंगले आएको भन्दै अन्यायपूर्ण भएको बताएको छ । कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ४ देखि ५ महिना कोरोना महामारीको कारणले व्यवसाय सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा मानवीय संवेदना भन्दा पर गइ सूचना प्रेषित गरिएको जनाएको छ ।

ट्रष्टको कार्यालयमा ८ महिना अघि कम्पनीले मासिक १३ लाख रुपैयाँ भाडा दिने र थप लगानी गर्ने भन्दै नवीकरणका लागि पेश गरेको थियो । तर भाडा कम भएको भन्दै ट्रष्टको कार्यालयले स्वतन्त्र मूल्यांकन गर्दा मासिक ५९ लाख रुपैयाँको प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।

त्यसपछि ट्रष्टको कार्यालयले काठमाडौं महानगरपालिकालाई उक्त भवन भाडामा लिने हो भनि प्रस्ताव गरेको थियो । महानगरपालिकाले भने मासिक ५० लाख ५० हजार रुपैयाँ भाडा तिरेर बस्न तयार भनेपछि मन्त्रिपरिषद्काु बैठकले महानगरलाई मासिक ६० लाख भाडा तोकिदिएको थियो ।

महानगरपालिकाले उक्त रकम तिर्ने भनेपछि ट्रस्टको कार्यालयले मे महिनाको १ तारिखमा बसेको सञ्चालक बोर्डले महानगरलाई भवन भाडामा दिने निर्णय गरेर मन्त्रिपरिषदमा पठाएको थियो । मन्त्रिपरिषदले गत साताको आइतबार निर्णय गर्दै उक्त भवन महानगरपालिकालाई मासिक ६० लाख ५० हजार रुपैयाँमा दिनका लागि निर्णय गरेको थियो । महानगरपालिकाले भवन कार्यालय प्रायोजनमा प्रयोग गर्ने, भाडामा लगाउन नपाउने, लिफ्ट प्रविधि परिवर्तन गर्न नपाउने सर्तमा निर्णय गरेको थियो ।

यता भाडामा लिइरहेको कम्पनीले भने नवीकरणका लागि ट्रष्ट कार्यालयको प्रस्ताव मागेको र अहिले पनि मासिक ६ लाख २५ हजार रुपैयाँ भाडा दिएको उल्लेख गरेको छ । अब थप ८ करोड रुपैयाँ लगानीमा भवन मर्मत गरी मासिक १३ लाख रुपैयाँ भाडा दिने सम्झौतासहित नवीकरणका लागि प्रस्ताव दिएको थियो ।

कन्सेप्ट डेभलपर्सले लिजमा अब पनि आफूले नै पाउनुपर्ने माग गर्दै दायर गरेको रिटमा सर्बोच्चले तत्काल सम्झौता प्रक्रिया रोक्न अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरको छ । त्यसैगरी काठमाडौं प्लाजामा व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरूले उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै व्यवसायीहरुलाई तत्काल नहटाउन आदेश आएको छ ।

यता काठमाडौँ प्लाजाको भवन मासिक ३० लाखमा भाडामा लिई महानगरका सबै कार्यालय एकै स्थानमा राखेर सञ्चालन गर्नको लागि ४२ जनालाई सहमति गराएका महानगर प्रमुख विद्या स्ुन्दर शाक्य अहिले तनावमा रहेका छन् । एकातिर मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, अर्कातिर उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी गलत सूचना दिइएको भन्दै मेयर शाक्यसंग रुष्ट बन्नु र कन्सेप्ट डेभलपर्स असन्तुष्टि प्रकट गर्दै रिट दायर गरेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख शाक्यलाई प्लाजा घाँटीमा अड्किएको हड्डी बन्न पुगेको छ ।

छुट्टाछुट्टै घर भाडामा लिई विभिन्न ११ ठाउँबाट सेवा प्रवाह गर्दा काठमाडौँ महानगरपालिका र स्थानीय जनताका लागि खर्चिलो र असुविधानजक रहेको भन्दै प्लाजामा महमनगरलाई सार्ने योजना बनाएका थिए ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले महानगरलाई मासिक ६० लाख रुपैयाँ भाडामा दिने तर तेस्रो पक्षलाई भाडामा लगाउन नदिने निर्णय गरिसकेको छ । तर, मेयर शाक्य र केही कर्मचारीले उक्त भवनको आधा हिस्सा भाडामा लगाउने योजना बुनेका थिए । तर, मनित्रपरिषदले भाडामा चलखेल हुनसक्ने भन्दै भवनको पूर्ण उपयोग महानगरपालिका आफैंले गर्नुपर्ने गरी निर्णय गरेसंग महानगरभित्र पनि यसबारे विवाद चुलिएको थियो ।

‘जनताको करबाट त्यति ठूलो रकम प्रयोग गर्नुभन्दा राष्ट्रिय सभा पछाडि भाडामा लगाइएको भवन नै प्रयोग गर्दा हुन्छ नि ।’ प्लाजाको घरभाडा प्रकरणप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उपप्रमुख हरिप्रभा खड्कीले न्यूज २४ लाई बताउनु भयो । साथै उहाँले प्लाजाका लागि ३० लाखमा नै भाडा दिने भए मात्र स्वीकृत हुने अन्यथा जनताले तिरेको करको दुरुपयोग हुने गरी भाडामा लिन नमिल्ने अडान राख्दै आउनु भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले तोकेको भाडादर मंहगो भयो भनेर महानगरमा हल्ला खल्ला भएपनि ट्रष्टले प्राविधिक अध्ययन टोली नै खटाएर भवनको न्युनतम मूल्याङकन प्रतिमहिना ५९ लाख १८ हजार तोकेको छ । काठमाडौँको कमलादी जस्तो व्यस्त स्थानमा उक्त भाडादर पनि सस्तो भएको विज्ञहरुको भनाइ छ ।

Related Articles

Back to top button
Close