News

पूर्व डिआईजी रन्जन जाने भए फेरी जेल ? भोलि आइतबार सुनुवाइ हुँदै !

काठमाण्डौं – श्रीमतीलाई मा’रेर मकवानपुरको जंगलमा लगेर ज’लाएको जघन्य अपराधमा जेल सजाय काटिरहेका पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइराला ११ वर्ष कैद पूरा नहुँदै छुटेपछि सर्वोच्च अदालत विवादमा तानिएको छ । उच्च अदालतको आदेशअनुसार जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका कोइराला सर्वोच्चको फैसलापछि आठ वर्षमै छुटेका छन् । कोइरालालाई राहत दिने फैसलाविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावलोकनको निवेदन दिएपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीसँगै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि गम्भीर नैतिक प्रश्न खडा भएको छ ।

सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षण (पूर्वडिआइजी) रञ्जन कोइरालाको कैद घटाउने गरी सर्वोच्च अदालतको फैसलामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दर्ता गरेको पुनरावलोकनमा सुनुवाइका लागि आइतबारका लागि पेसी तोकिएको छ । सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडिआइजी कोइरालाले पत्नी गीता ढकालको ह त्या गरेर प्रमाण लुकाउन श’व ज’लाएको देखिएपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालत र ललितपुर पुनरावेदन अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको थियो ।

जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएका कोइरालालाई सर्वोच्च अदालतले ११ वर्ष सजाय घटाउने फैसला गरेपछि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेको हो । पूरक निवेदनमा सुनुवाइ हुने भएपछि उक्त मुद्दा पुनः विचारधीन बनेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाउपर परेको पुनरावलोकन निवेदन अब तीन जना न्यायाधीशबाट सुनुवाइ हुनेछ ।

पुनरावलोकनको अनुमति पाएमा यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतको तीन वा सोभन्दा बढी न्यायाधीशको इजलासबाट सुनुवाइ हुनेछ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पुनरावलोकनको व्यवस्था भएकाले यसबाट अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म यो मुद्दा विचाराधीन बनेको छ ।

१) पुनरावलोकनको निवेदन बिहीबार सर्वोच्चको चिठीपुर्जी दर्ता शाखामा मात्र दर्ता भएको थियो । शुक्रबार यो निवेदन पुनरावलोकन दर्ता शाखामा पुगेको हो । यो निवेदनले कानुनी मान्यता पाएको छ । यसको निर्णय अब गर्न सर्वोच्चको इजलास बस्नुपर्छ । दुई सदस्यीय इजलासको फैसला भएकोले त्यसको विषयमा निर्णय गर्न अब कम्तीमा तीन जना न्यायाधीशको इजलास बस्नुपर्छ,’ एक कानुनविद्ले भने ।

२) कम्तीमा तीन जना न्यायाधीशको इजलासले यो पुनरावलोकन खारेज गरेमा यो ‘कोर्स’ आफँै समाप्त हुनेछ । तर, यो मुद्दा पुनरावलोकन ठहर्छ भन्ने लागेमा इजलासले ‘निस्सा’ दिनेछ । पुनरावलोकनको निवेदनले निस्सा पाएमा मुद्दा फेरि आधारभूत रूपमै सुरु हुनेछ । प्रधानन्यायाधीशको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठेको मानिने छ ।

‘प्रधानन्यायाधीशको फैसलामा कैफियत देखिन्छ, त्यसैले यो विषय परीक्षण गर्नुपर्छ भनेर सर्वोच्चको इजलासले भन्यो भने पक्कै पनि उहाँलाई आफ्नो जिम्मेवारीमाथि नैतिक प्रश्न उठ्नेछ ।’

३) कम्तीमा तीन जनाको इजलास बस्दा प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश केसी मात्र होइन, अर्का न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई पनि बस्न पाउने छैनन् । तत्कालीन पुनरावेदन पाटनका न्यायाधीशको रूपमा भट्टराईले कोइरालालाई जघन्य अपराधको हत्याको दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैद फैसला गरेका थिए । सो फैसलाविरुद्ध कोइराला सर्वोच्च गएका थिए । फैसला गर्ने भट्टराई सर्वोच्च गएर रिटायर्ड हुने वेला भयो, कोइरालाले पनि आठ वर्ष जेल सजाय भोगिसके, तर सर्वोच्चबाट फैसला बल्ल आएको छ । त्यो पनि गम्भीर विवादमा परेको छ ।

पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइराला फेरि जेल जाने !

पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउने सर्वोच्च अदालतको फैसला विवादमा परेको छ । रञ्जन ८ साउनमा थुनामुक्त भएपछि यसले राष्ट्रिय चर्चा पाएको छ । पत्नी ह त्याका दोषीको सजाय घटाएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसी समेतलाई विवादमा तानिएको छ । सर्वत्र चासो र आलोचनापछि सर्वोच्चले फैसला उल्टाउनसक्ने संकेतहरु मिलेको छ । ८ साउनमै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत् पुनरावलोकनको निवेदन दिएको छ । निवेदनको सुनुवाइका निम्ति ११ साउनका लागि पेशी तोकिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराको बेञ्चले गरेको आदेश उपर पुनरावलोकनसम्बन्धी निवेदनको पेशी उनी स्वयंले नै तोकेर तीन सदस्यीय इजलास गठन हुनेछ । निवेदनमाथि कारबाही हुँदा फैसला सच्चिने हो या होइन ? प्रश्न उठेको छ । तर, निवेदनउपर तत्काल पेशी तोकिएको र न्यायालय नै विवादमा पर्ने गरी सर्वत्र विरोध भएपछि दबाब बढेको छ । पुनरावलोकनबाट सर्वोच्चको फैसला नै सदर हुने सम्भावना कठिन छ । फैसला उल्टिएमा रञ्जन फेरि जेल जानुपर्ने हुन्छ ।

साँढे आठ वर्ष जेल सजाय काटेर थुनामुक्त भएका रञ्जन कोइरालाको जघन्य अ’पराधमा सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले जिल्ला र पुनरावेदनको सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला घटाएर आठ वर्ष छ महिना सजाय कायमको फैसला गरेका थिए । सोही आधारमा रञ्जन छुटेका थिए । उनलाई लिन प्रेमिका तारा रेग्मी कारसहित जेल पुगेकी थिइन् ।

पूर्व डिआईजी रन्जन कोइरालालाइ फेरि जेल हाल्ने सरकारको तयारी

पत्नी ह त्याको अभियोग प्रमाणित भएपछि आजीवन कारावासको सजाय पाएका सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व डिआईजी रन्जन कोइरालालाइ फेरि जेल हाल्ने सरकारले तयारी गरिरहेकाे छ। बिहीबार थुनामुक्त भएसँगै कोइरालाको मुद्दामा सरकारले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएपछि यसकाे सबै तिर चर्चा चुलिएकाे छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतका अनुसार बिहीबार मात्रै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले रञ्जन कोइराला थुनामुक्त प्रकरणमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिने निर्णय गर्नुकाे साथै फेरि जेल हाल्ने तयारी गरिरहेकाे छ।

धेरै बिरोध भएपछि महान्यधिवक्ता अग्नी खरेलले उक्त प्रकरणमा चासो देखाउँदै कानूनी प्रक्रिया थाल्ने कार्य अगाडि बढाएका छन्। सर्बोच्च आदालतको उक्त फैसाला त्रुटी छ भन्ने उनको ठहर रहेकाे स्राेतकाे भनाइ छ। सरकारबादी मुद्धा भएको कारणले फेरी पुनाराबलोकनको लागि निबेदन परेपछि यस विषयमा सार्वजनिक रूपमै बहस हुन थालेकाे छ। रंजन अहिले प्रहरी निगरानीमा छन्।

सर्वोच्व अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र तेजबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले सजाय घटाएर ८ वर्ष ६ महिना तोकेको थियो। कोइरालाले २०६८ पुस २७ गते पत्नी गीता ढकालको बुढानिलकण्ठमा ह त्या गरी श’व मकवानपुरको जंगलमा लगेर ज’लाएका थिए।

पत्नी गीता ढकाललाई ह त्या गरेको अभियोगमा २०६८ माघ ८ गते प्रहरीले कोइरालालाई पक्राउ गरेको थियो। घटनाको प्रकृति, प्राप्त प्रमाणलगायत प्रहरीको अनुसन्धानलाई हेरेर जिल्ला अदालत काठमाडौंले २०७१ वैशाख ७ गते कोइरालाई सर्वश्वसहित जन्मकैद सुनाएको थियो। अदालतको फैसलामा चित्त नबुझेपछि उनी फेरि उच्च अदालत पाटन (तत्कालीन पुनरावेदन) पुगे।

२०७२ मंसिर २३ गते उच्च अदालतले जिल्लाकै फैसला सही भएको भन्दै सदर गर्‍यो। त्यसपछि उनले अन्तिम सहारा सर्वोच्च अदालत बन्यो। सर्वोच्चले पनि उच्च र जिल्लाकै निर्णय सदर गरेको भए रञ्जनले २० वर्ष जेल सजाय भुक्तान गर्नुपर्थ्यो। तर अदालतले कोइरालाको साढे ११ वर्ष कैद मिनाहा गरिदियो।

परिवारले के भन्यो ?

र्वश्वसहित जन्मकैदको सजाय तोकिएका पूर्वडीआइजी रञ्जन कोइराला प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले सजाय घटाउने गरी गरेको फैसलाले गलत नजिर स्थापित गरेको पीडित परिवारले बताएको छ।

सर्वश्वसहित जन्मकैदको सजाय तोकिएका कोइराला प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले साढे ८ वर्ष मै सजाय पुरा हुने फैसला गरेपछि पीडित परिवारले यसबाट समाजमा राम्रो सन्देश प्रवाह नहुने बताएको हो। पूर्व डीआइजी कोइराला बिहीबार रिहा भएपछि गीता ढकालका बुवा हरेराम ढकालले यो फैसलाले समाजमा राम्रो सन्देश नदिने बताए।

मान्छे मारेको घटनामा जन्मकैद तोकिएका व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतले नै ८ वर्षमा सजाय पुरा हुने फैसला गरेपछि समाजमा अपराध बढ्ने उनले बताए। उनले भने, ‘मान्छेलाई मा’रेपनि हुने रहेछ भन्ने सन्देश गयो अब। के डर भयो र? जघन्य अपराधमा कानूनले तोकेको सजाय सर्वोच्चले घटाउँदै जान्छ भने। यस्तो न्यायालयको त्रुटीले समाजमा राम्रो सन्देश जाँदैन।’’ सर्वश्वसहित जन्मकैदको फैसला साढे ८ वर्षमा पुरा हुने भए किन २०, २५ वर्ष राख्नुपर्योल भन्दै उनले प्रश्न गरे।

Related Articles

Back to top button
Close